अंबिकापुर। संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा 350 शिक्षकों का प्रमोशन करने के बाद पदस्थापना, फिर से पोस्टिंग के लिए संशोधन आदेश जारी करने के मामले में सरगुजा आयुक्त ने जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जांच प्रतिवेदन में गड़बड़ी का उल्लेख किया गया है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 22 सौ सहायक शिक्षकों व शिक्षकों की पदोन्नति के बाद उनकी पोस्टिंग के दौरान काउंसलिंग में रिक्त पदों को छिपाकर रखने, बाद में उन रिक्त पदों पर 350 शिक्षकों की कुछ माह के भीतर दुबारा संशोधन आदेश जारी कर मनमाफिक स्कूलों में पोस्टिंग देने का खुलासा हुआ था। इसके बाद सरगुजा आयुक्त शिखा राजपूत तिवारी ने एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच टीम ने जेडी कार्यालय से इससे जुड़े दस्तावेज जब्त किए थे और जांच की। बताया गया है कि जांच में उसी तरह की गड़बड़ी मिली है, जिस तरह बिलासपुर में जेडी के द्वारा गड़बड़ी की गई। सरकार को जांच रिपोर्ट भेजने के बाद भी जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई नहीं होने से कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि मनमाफिक स्कूलों में पोस्टिंग के नाम पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये रिश्वत लेने की चर्चा शिक्षकों के बीच आज भी है। वहीं कई विधायकों, मंत्रियों ने भी संशोधन आदेश हेतु सिफारिश वाले पत्र भेजे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार स्तर पर इन्हीं कारणों से अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।
अग्रिम कार्रवाई के लिए शासन को भेजी गई रिपोर्ट
सरगुजा आयुक्त शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि जेडी दफ्तर से जब्त दस्तावेज के आधार पर पोस्टिंग व प्रमोशन की जांच कर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज दी गई है। जांच में क्या मिला, के जवाब में आयुक्त ने कुछ भी बोलने से इंकार किया और कहा कि जो भी कार्रवाई होगी वह शासन स्तर से ही होगी।