अंबिकापुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांगे्रस पार्टी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के घोटालेबाजों को बचाने की पुरजोर कोशिश में है। सरगुजा भाजपा के जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने पीएससी घोटाले में कांग्रेस सरकार की संलिप्तता बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एक जगह कहते हैं कि पीएससी घोटाले के संबंध में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच, कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ सक्ती में आयोजित कार्यक्रम में दावा करते हैं कि पीएससी में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पहले यह बताएं कि क्या सरकार ने पीएससी की गड़बडिय़ों को लेकर किसी जांच की घोषणा की है? जब जांच हो ही नहीं रही है तो दोषी कौन पाए जाएंगे? रही बात शिकायत मिलने की तो मामला हाइकोर्ट तक पहुंच चुका है, मीडिया में गड़बड़ियों के कई किस्से आ चुके हैं। इसके बाद उन्हें किससे और कैसी शिकायत का इंतजार है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री और कांग्रेस पीएससी घोटाले को ठंडे बस्ते में डालकर रफा-दफा कर दोषियों को बचाने के प्रयास में है।
ललन प्रताप सिंह ने कहा पीएससी का परिणाम आने के बाद ही यह सच्चाई सबके सामने आ गई थी कि सरकारी भर्ती में पैसा और भाई-भतीजावाद का बोलबाला है। मुख्यमंत्री से जब पत्रकारों और भाजपा ने सवाल किया तब भूपेश बघेल ने इस विषय को हल्के में लिया था। इस कारण भी प्रदेश की भूपेश सरकार के द्वारा ठगे गए लाखों युवा अक्रोशित हैं। इस बात की चिंता जब उच्च न्यायालय ने जताई तब भी भूपेश सरकार ने सीजीपीएससी की गड़बड़ियों की जांच कराने की कोई घोषणा नहीं की। वे कहते रहे, कोई शिकायत उन्हें गड़बड़ी की प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में लोक सेवा आयोग में हुई गड़बड़ियों के बारे में बात की और दोषियों को भाजपा सरकार के द्वारा दंडित करने का ऐलान किया गया, तब मुख्यमंत्री भी दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कहने लगे। उन्होंने कहा भूपेश बघेल के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी घोटाले, घपले में इस कदर फंसे हुए हैं कि उनके द्वारा दोषियों को दंडित करने की बात कहना शोभा नहीं देता। जो मुख्यमंत्री अपने नेता राहुल गांधी के सामने पीएससी घोटाले को झुठला दे वह इस मामले में क्या जांच कराएंगे? ऐसा लगता है मानो पीएससी घोटाले की जांच हुई तो लपेटे में मुख्यमंत्री और पूरी सरकार आ जाएगी। इस भय से भूपेश बघेल जांच की घोषणा नहीं कर रहे हैं। भाजपा लगातार यह मांग कर रही है कि अगर सरकार सचमुच दोषियों का पता लगाना चाहती है तो मामले की जांच सीबीआई को तत्काल सौंप देना चाहिए, लेकिन भूपेश सरकार में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है।