अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के महामंत्री एवं सरगुजा संभाग प्रभारी, अधिवक्ता राजेश दुबे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अंबिकापुर प्रवास दौरान सरगुजा संभाग की आम जनता की ओर से सात सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। मांग की गई है सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में राजस्व मंडल का लिंक कोर्ट खोला जाए, जिससे आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। सरगुजा संभाग अंतर्गत अंबिकापुर, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी जिलों में तहसील एवं सिविल कोर्ट स्तर पर नोटरी के नए पद सृजित किए जाएं एवं नियुक्ति की जाए। अधिवक्ताओं को प्रकरणों में निर्भीक पैरवी के लिए सुरक्षा हेतु अधिवक्ता सुरक्षा कानून लाया जाए। सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए डिस्मेंटल समय सीमा के दायरे में आए जिला न्यायालयों के पुराने भवनों की जगह कंपोजिट नए न्यायालय भवन बनाए जाएं एवं कैंपसों का विस्तार किया जाए। राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व मामलों का यथाशीघ्र निराकरण हेतु एवं प्रकरणों की दैनिक मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाइन सेल गठित की जाए। शीघ्र एवं सुलभ न्याय हेतु न्यायालयों द्वारा जारी नोटिस एवं समंस की तामीली समय पर करने हेतु पुलिस विभाग को निर्देशित किया जाए। अंबिकापुर, सरगुजा जिले में संचालित लॉ कॉलेज की मान्यता सन 2012 से समाप्त है, जिस कारण यहां अध्यनरत छात्रों का भविष्य खतरे में है, ऐसे में लॉ कॉलेज को मान्यता दिलाने का आग्रह किया गया है।