अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने शनिवार को एकजुटता दिखाते हुए नियमितिकरण की मांग को लेकर पहले तो कलेक्टोरेट शाखा स्टेट बैंक के सामने धरना-सभा का आयोजन किया, इसके बाद अंबिकापुर विधायक व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के स्थानीय आवास का घेराव करने पहुंचे। कर्मचारियों ने मोबाइल फोन पर उनसे चर्चा की, जिस पर दो टूक जवाब मिला, वे उनकी बातों को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, इतनी ही मेरी हैसियत है। कर्मचारियों ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन कसक चुनावी घोषणापत्र में किए गए वायदों की बनी रह गई।
छत्तीसगढ़ राज्य के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने शनिवार को एक बार फिर नियमितीकरण की याद दिलाते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव के निवास का घेराव किया। कर्मचारी स्टेट बैंक कलेक्टोरेट शाखा के सामने धरना स्थल से रैली की शक्ल में निकले और नारेबाजी करते स्वास्थ्य मंत्री के निवास स्थान तपस्या पहुंचे। कर्मचारियों के द्वारा मंत्री के निज आवास का घेराव करने की पूर्व सूचना पर भारी संख्या में पुलिस अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहे। स्वास्थ्य मंत्री के आवास तक इनकी पहुंच न बनने पाए, इसके लिए बैरीकेड्स लगाए गए थे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ की मांग है कि जनघोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुरूप वरिष्ठता के क्रम में राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, आकस्मिक श्रमिक, उच्च कुशल, कुशल, अद्र्धकुशल, अकुशल, कलेक्टर दर, जॉब दर तथा तदर्थ के नियमितिकरण की कार्रवाई करने हेतु आदेश, निर्देश अतिशीघ्र प्रसारित किया जाए। शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के सेवा का सत्यापन एवं वरिष्ठता की समग्र जानकारी हेतु प्रत्येक विभागों में सेवा पुस्तिका का संधारण एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से संबंधित समस्त जानकारी ऑनलाईन वेबसाईट के एम्प्लॉइ डेशबोर्ड में अपलोड करने हेतु आदेश, निर्देश प्रसारित किया जाए। जब तक नियमितिकरण की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की छटनी पर रोक लगाते हुए, सेवा में स्थायीकरण प्रदान किया जाए व स्थायी वेतनमान निर्धारित कर प्रतिमाह वेतन का भुगतान करने हेतु आदेश, निर्देश प्रसारित किया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि शासन से लगातार नियमितीकरण की मांग की जाती रही है। इसे लेकर वे कई बार मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों, विधायकों को ज्ञापन सौंपे, किंतु हर बार झूठा आश्वासन ही मिला है। कर्मचारियों से पुलिस व प्रशासन ने ज्ञापन देने कहा, परंतु इनका कहना था, वे ज्ञापन नहीं देंगे, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री से हां और ना में जवाब चाहिए।
सरकार बनने के 10 दिवस में नियमितिकरण का किया वादा
कांग्रेस सरकार बनते ही 10 दिवस के भीतर नियमितीकरण का वादा किया गया था किंतु चार वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी राज्य सरकार नियमितीकरण के संबंध में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाई है। कर्मचारियों ने कहा कि वे जाएं तो कहां जाएं। कई बार नेता, मंत्री को ज्ञापन दिए, परंतु आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला।
मुख्यमंत्री से मिल पाएगा न्याय
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से बात करते समय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का दर्द फिर एक बार उभरकर सामने आ गया। उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ इन कर्मचारियों से मोबाइल फोन पर चर्चा की और कहा वे उनकी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे, लेकिन आप लोगों को न्याय मुख्यमंत्रीजी से ही मिल पाएगा। उन्होंने कहा हम लोग खुद ही किनारे हैं, आप लोग भी इसे भलीभांति जानते हैं।