अंबिकापुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए आगामी एक अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू होगा। सर्वेक्षण के लिए जनपद स्तर से रिजर्व सुपरवाइजर तथा सुपरवाइजर द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए रिजर्व टीम सहित प्रगणक दल का गठन किया जाएगा, जिसमें एक पुरूष व एक महिला सदस्य शामिल होंगे। सर्वेक्षण कार्य को एक माह में पूरा करना होगा। सर्वेक्षण का उद्देश्य विगत वर्षों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जनसामान्य के जीवन पर स्तर पर पड़े प्रभाव का आंकलन करना और प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण हेतु उपयोग करना है।
सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मार्गदर्शी निर्देश जारी कर दिया गया है। जारी दिशा-निर्देशानुसार सर्वे का संपूर्ण कार्य एप्प के माध्यम से किया जाएगा किंतु समानांतर रुप से प्रपत्र की जानकारी हार्डकॉपी में भी दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु परिवार की इकाई राशन कार्ड को तथा सर्वेक्षण हेतु बेसिक डाटा खाद्य विभाग द्वारा बनाए गए राशन कार्ड की जानकारी से प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनकी सूची उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की होगी। यदि कोई परिवार सर्वेक्षण में भाग नहीं लेना चाहते अथवा जानकारी नहीं देना चाहते हैं, तो इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाएगा। किसी ग्राम में सर्वेक्षण का कार्य संपन्न होने पश्चात ग्रामसभा की विशेष बैठक बुलाकर बैठक में सर्वेक्षण की पूरी जानकारी प्रदान कर ग्रामसभा से अनुमोदन प्राप्त किया जाएग। प्रत्येक ग्राम पंचायत से एकत्र सर्वेक्षण प्रपत्रों को उस ग्राम पंचायत के लिए पृथक फोल्डर बना कर जनपद पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा।