शासन की मंशा अनुरूप जिले में हो बेहतर गवर्नेंस-ओपी चौधरी

सरगुजा के विकास और जनहित की मिसाल बनाने 10 प्रोजेक्ट चिन्हांकित करें : ओपी चौधरी

अंबिकापुर। वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, आर्थिक, सांख्यिकी विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक अंबिकापुर राजेश अग्रवाल, विधायक लुण्ड्रा प्रबोध मिंज, विधायक सीतापुर रामकुमार टोप्पो, कलेक्टर विलास भोसकर, एसपी योगेश पटेल, वनमण्डलाधिकारी तेजस शेखर, सीईओ जिला पंचायत नूतन कंवर सहित, अपर कलेक्टर एएल ध्रुव उपस्थित रहे।

बैठक में मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरगुजा के सर्वांगीण विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय हो। सभी के समन्वित प्रयास से जिले के बेहतर विकास की परिकल्पना साकार होगी। उन्होंने सरगुजा में ऐसे 10 बड़े प्रोजेक्ट चिन्हांकित करने के निर्देश कलेक्टर को दिए, जो सरगुजा जिले की पहचान बन सके, आमजन को लंबे समय तक इनका लाभ मिलता रहे।

मंत्री ओपी चौधरी ने कहा शिक्षा, स्पोर्ट्स, पर्यावरण, सौंदर्यीकरण, सड़क, शहरी विकास, रोजगार आदि से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट चिन्हांकित करें और इन्हें डीएमएफ, सीएसआर जैसे मद के सहयोग से तैयार कराने की कार्ययोजना बनाकर पूर्ण कराएं। शासन की मंशा आसान गवर्नेंस स्थापित करना है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचे।

प्रभारी मंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति, मनरेगा के तहत जिले में मानव दिवस सृजन, सामग्री व्यय, लंबित भुगतान की समीक्षा की। आवास योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को पहुंचाना सुनिश्चित करने सीईओ जिला पंचायत को निर्देश दिए। मैनपाट में आवास योजना को लेकर मिल रही शिकायतों पर प्रभारी मंत्री ने कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के पंजीयन की समीक्षा करते हुए कहा कि कृषि विभाग ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित करें। गांवों में सघन अभियान चलाकर शेष किसानों का पंजीयन कराएं।

उन्होंने कहा आगामी एक माह में अभियान चलाकर शत-प्रतिशत वनाधिकार पत्र धारी किसानों को पीएम किसान निधि योजना से जोड़ें। जिले में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की जानकारी लेते हुए कहा कि समितियों में उर्वरक की कमी व कालाबाजारी ना हो। जिले में पर्याप्त मात्रा में बीजों का भंडारण रहे और वितरण समय पर हो। समय की मांग अनुरूप जिले में मिलेट के रकबा वृद्धि की जानकारी व मिलेट उत्पादन सहित सनई और ढेंचा आदि के उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

उद्यानिकी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि सरगुजा के अनुकूल वातावरण के कारण यहां उद्यानिकी फसलों के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। रिसर्च करके किसानों को बेहतर गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध कराएं। सरगुजा में स्ट्राबेरी के अच्छे उत्पादन से किसानों को ज्यादा लाभ मिलने की पहल की सराहना की और मैनपाट में लीची के विभिन्न वेरायटी बॉम्बे अर्ली आदि के उत्पादन हेतु प्रयास के निर्देश दिए। पशुपालन में कृत्रिम गर्भाधान की नई तकनीकों और बेहतर नस्लों के उपयोग की पहल प्रदेश में सरगुजा में सबसे पहले की गई है, जो पशुपालकों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है।

प्रभारी मंत्री ने इस पहल की प्रशंसा की। इसके साथ लखपति दीदी योजना, रेशम उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
पीएम जनमन, सड़क कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, जेजीएम की समीक्षा
पीएम जनमन में जिले में अच्छी प्रगति पर प्रभारी मंत्री ने संतुष्टि जताई और एक माह के भीतर शत-प्रतिशत योजनाओं के सैचुरेशन के निर्देश दिए। इस दौरान पीवीटीजी बसाहटों में सड़क कनेक्टिविटी पर चर्चा की गई, जिसमें ईई पीएमजीएसवाई ने बताया कि प्रथम चरण में कुल 189 किमी लंबाई की 51 सड़कों का निर्माण किया जाना है। द्वितीय चरण में 31 सड़कों हेतु सर्वे किया गया है, जिससे पीवीटीजी बसाहटों में आवागमन सहज हो सके।

इसी तरह प्रभारी मंत्री ने एनएच अधिकारी से जिले में महत्वपूर्ण बायपास रोड निर्माण के प्रस्ताव पर जानकारी ली। शिक्षा के संबंध में समीक्षा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत पूर्ण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करें, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दें।

डीईओ ने बताया कि जिले में व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाने और छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए निर्देशिका तैयार की जा रही है, जिन्हें स्कूलों में वितरित किया जाएगा। जिले में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लंबित कार्यों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज के लंबित निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण कराने के संबंध में उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आवश्यक बजट की राशि जिले को मिलेगी, इस हेतु प्रयास जारी है।

प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रगति लाने और गुणवत्ता हेतु जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एसडीओ, सब इंजीनियर और ठेकेदारों की बैठक लें और समीक्षा करें।

धारा 170-ख के प्रकरणों के निराकरण हेतु शुरू स्पेशल कोर्ट की प्रशंसा
प्रभारी मंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए जनहित में प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। धारा 170-ख के प्रकरणों के निराकरण हेतु शुरू किए गए स्पेशल कोर्ट की पहल की प्रभारी मंत्री ने प्रशंसा की और इसके प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग निष्ठा से काम करे। कार्य के प्रति लापरवाही पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। मैनपाट में भूमि संबंधी मामलों पर उन्होंने कलेक्टर के मार्गदर्शन में एसडीएम को उचित कार्रवाई कर अतिक्रमित और फर्जी तरीके से काबिज शासकीय भूमि के प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए।

एसडीएम ने बताया प्रशासन की कार्रवाई जारी है और अब तक 318 एकड़ भूमि शासकीय मद में पुन: दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने इसी तरह कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। डीएफओ को वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने और नवीन वृक्षारोपण को सफल बनाने के लिए समुचित कदम उठाने कहा। विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि आमजन की ओर से विद्युत संबंधी किसी तरह की समस्या संज्ञान में आने पर तत्काल कार्रवाई करें, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी ना उठानी पड़े।

सांसद चिंतामणि महाराज ने शासकीय भूमि के अतिक्रमण को रोकने प्रभावी कार्रवाई करने व शासकीय भूमि के रिकॉर्ड दुरुस्त करने कहा। जिले में पशुपालन को बढ़ावा देते हुए पशु चिकित्सा की आसान उपलब्धता हेतु मोबाइल यूनिट के बेहतर संचालन के निर्देश दिए गए। बैठक में जिले के तीनों विधायकों ने भी अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर समस्त एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे

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