उपभोक्ता अधिकारों एवं जिला उपभोक्ता आयोग में न्याय व्यवस्था बहाली को लेकर 24 दिसम्बर को धरना

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 4 वर्ष पूर्ण होने पर गौरव दिवस मनाया गया। किन्तु गौरव इस बात की है कि 18 वर्षों से उपभोक्ता न्याय के लिए निरंतर कार्यरत जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा में लगभग 22 माह से पीड़ित उपभोक्ताओं की सुनवाई हो ही नहीं रही है। क्योंकि यह आयोग बंद है। सरगुजा सोसाईटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता डी. के. सोनी ने पूर्व में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग को ज्ञापन सौंप कर छत्तीसगढ़ राज्य के जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द किये जाने एवं उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित न्याय दिलाने की मांग रखी थी, साथ ही ध्यानाकर्षण हेतु 14 नवम्बर को एक दिवसीय धरना दे कर सांकेतिक ताला भी सौंपा था।
किन्तु आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता डी. के. सोनी ने कहा कि विगत 28 नवम्बर को राज्य सरकार द्वारा एक और नियुक्ति आदेश शेष बचे सभी 4 जिलों में से 3 जिलों के लिए निकाला गया। परंतु विभाग द्वारा सरगुजा जिला की पुनः उपेक्षा की गई, जबकि जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा अंबिकापुर में लगभग 22 माह से उपभोक्ताओं की सुनवाई बंद है, फिर भी यहां न्याय व्यवस्था बहाल नहीं कर, इसकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। राजनीति की भेंट चढ़ चूका जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा, अब पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय दिला पाने में पूर्णतः असमर्थ हो चूका है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए रिट पिटीशन सिविल 2/2021 के निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में विरोध प्रदर्शन धरना के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अतः मेरे द्वारा पुनः सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर निम्म्न्लिखित मांग की गई है, जिसके पूरा नहीं होने की स्थिति में 24 दिसंबर उपभोक्ता दिवस के दिन उपभोक्ता अधिकारों के लिए धरने पर बैठूंगा
24 दिसम्बर 2022 राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस से पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा अंबिकापुर हेतु नियमित अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने हेतु आवश्यक पहल करें। जिला उपभोक्ता आयोग सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर को नियमित सुनवाई हेतु प्रतिदिन के लिए जिला आयोग का गठन किया जाए।

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