अंबिकापुर। राष्ट्रीय ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के आह्वान पर ओबीसी महासभा जिला सरगुजा द्वारा कलेक्टर सरगुजा के माध्यम से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लेख है कि संविधान में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल कर तीन वर्ग बनाए गए हंै। जनगणना में इन तीनों वर्गों की दशाओं के आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनगणना तो होती है किंतु राष्ट्रीय जनगणना फार्मेट में अन्य पिछड़ा वर्ग का पृथक से कॉलम नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं होती है। जनगणना 2011 में पृथक से अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्र करने का प्रयास चला किंतु आंकड़े जारी नहीं किए गए। ओबीसी महासभा द्वारा लंबे समय से प्रतिमाह ज्ञापन देकर राष्ट्रीय जनगणना 2021 के जनगणना फार्मेट में ओबीसी का कालम बनवाने शासन-प्रशासन से आग्रह किया जाता रहा है, लेकिन पूर्व की भांति इस बार भी राष्ट्रीय जनगणना फार्मेट में अन्य पिछड़ा वर्ग का कॉलम नहीं है। फलस्वरुप ओबीसी वर्ग की जनसंख्या तथा उसकी परिस्थितियों का आंकलन नहीं हो पाएगा। मांग की गई है कि जनगणना 2021 के फार्मेट में कॉलम 13 में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नं. 3 और सामान्य के लिए कोड नं. 4 शामिल कर जनगणना की जाए एवं जनगणना उपरांत आंकड़े प्रकाशित किए जाएं, जिससे ओबीसी समाज भारत देश का नागरिक होने के नाते जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी प्राप्त कर सकें। बताया गया है तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल जैसे राज्यों में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में क्रमश: 50.49 और 40 प्रतिशत आरक्षण लागू है। इन राज्यों की भांति छत्तीसगढ़ में ओबीसी को क्वांटिफायबल डाटा कमेटी प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 42 प्रतिशत प्रतिनिधित्व (आरक्षण) लागू करे। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश सचिव सुभाष साहू, संभागीय प्रवक्ता सरगुजा संभाग आनंद सिंह यादव, संभागीय महासचिव एनपी गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष उपेन्द्र गुप्ता, यशोदा साहू, सुरेन्द्र कुमार, राहुल गुप्ता, शुभम यादव, सोनिया गुप्ता, सुलेखा साहू, सुनीता, कार्तिक सहित अन्य उपस्थित थे।